गेल्या पन्नास वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या वादग्रस्त संपत्तीचे पोलिसांच्या कडेकोट बंदोबस्तात मोजमाप संपन्न

 जळकोट (अरुण उजेडकर )

जळकोट येथील चिमणाबाई विरुद्ध रत्‍नाबाई या प्रकरणांमध्ये गेल्या पन्नास वर्षापासून चा वाद चालू आहे. भारताच्या सुप्रीम कोर्टापर्यंत हा वाद गेला. सुप्रीम कोर्टाने आवश्यकतेप्रमाणे आणि योग्य ते निर्देश दिले. मात्र प्रत्येक खात्यातील झारीतल्या शुक्राचार्यांनी वेळोवेळी त्याला कोलदांडे घालण्याचा काम केलं. दुर्दैवाने या प्रकरणातील फिर्यादी हा कमजोर असल्याने सतत त्याच्यावर अन्याय होत गेला. यासंदर्भामध्ये वैतागून लातूर जिल्हा अधिकारी कार्यालयाने तहसीलदारांना पत्र दिले दिनांक 22 मे 2025 रोजी की, तुम्ही या कार्यालयाचे दिनांक 24 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या पत्राचे अवलोकन करावे आणि त्याप्रमाणे काम करावे.

                 या कार्यालयाने आपणास सदरील प्रकरणात यापूर्वी सखोल मार्गदर्शन दिलेले आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक तीन अर्थात जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेले पत्र दिनांक 19 जानेवारी 2025 याचे अवलोकन करावे, तसेच मा. संतोष कुमार अप्पर मुख्य सचिव तथा विकास महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग मंत्रालय यांच्या आदेश क्रमांक आर टी एस 222 / प्रक्र 587 / ज 7 अ प्र.क्र. 222 (05) 2024/अ व पु दिनांक 17 जानेवारी 25 प्रमाणे क्र आर टी एस 2022 / प्रक्र ५८७/ज 7 अ, प्र. क्र 225(05)2024 अवपू दिनांक 17 जानेवारी 2025 प्रमाणे सदरील प्रकरणात कारवाई करून अनुपालन अहवाल सदर कार्यालयास कळविण्यात आले असताना, आपण उक्त मा. अवर सचिव यांच्या आदेशाप्रमाणे कारवाई न करता पुन्हा प्रशासनात दिशाभूल करून परत मार्गदर्शन मागवण्याचा आपला हेतू कळून येत नाही. अशा पद्धतीची टिप्पणी जिल्हाधिकारी कार्यालय लातूर यांच्या वतीने तहसीलदार जळकोट यांना करण्यात आली आहे. 

                         असे असताना पुन्हा तहसीलदार यांनी या केसच्या मोजणीसाठी मोजणी अधिकाऱ्यांना पत्र दिल्यानंतर रजेवर जाऊन रजाकालीन काळात न्यायालयात पुन्हा मार्गदर्शन मागण्याचे प्रयत्न केले आहेत. वास्तविक पाहता तहसीलदार रजेवर असले तरी ते तालुका दंडाधिकारी असतात, त्यांनी व्यक्तिगत एखाद्या प्रकरणांमध्ये कोर्टामध्ये दाद मागणे तेही जेव्हा भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिलेले असताना, त्या आदेशाची पायमल्ली करून खालच्या कोर्टामध्ये वाटणीची कशा पद्धतीने विल्हेवाट लावायची? हे विचारणे म्हणजे हास्यास्पद आहे. अशी चर्चा चालू आहे. 

 कारण यापूर्वी त्यांनीच या प्रकरणांमध्ये वाटणीचा हिस्सा करावा म्हणून स्वतंत्रपणे अहवाल सादर केला आहे. दिनांक 25 मे 2025 रोजी या कमिटीने अहवाल सादर करून प्रत्येक भागीदाराचा हिस्सा कुठल्या भागात किती आहे? हे स्पष्ट केले आहे. शिवाय मोजणी द्वारे या संदर्भामध्ये तक्ता तयार करणार आहेत. असे असताना तहसीलदार जळकोट यांनी स्वतंत्रपणे आणि तेही व्यक्तिगत तक्रार करून मला मार्गदर्शन करावे अशा पद्धतीचा न्यायालयाला अर्ज करून प्रकरण दाखल करणे संशयास्पद असल्याची चर्चा संपूर्ण तालुक्यात चालू आहे, आणि या गोष्टीचे गांभीर्य विचारात घेऊन उदगीर कोर्टाने जळकोटच्या तहसीलदार यांचा अर्ज फेटाळून लावला आहे.

 यामुळे तर प्रशासनामध्ये त्यांची मोठी हशा होत आहे.गंमत म्हणजे रजेवर जाऊन त्यांनी स्वतंत्र वकील लावून यासंदर्भामध्ये जिल्हाधिकारी यांनी एक वर्षांपूर्वी दिलेले संदेश किंवा दिलेला निर्देश न जुमानता स्वतंत्रपणे का कोर्टामध्ये दावा दाखल केला? हे न समजणारे कोडे आहे. अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र असे असताना सुद्धा यात भरीस भर मोजणी अधिकाऱ्यांनी सुद्धा मोजणीसाठी जवळपास 15 पोलीस अधिकारी आणि काही होमगार्ड आलेले असताना काटेखोर पोलीस बंदोबस्त असताना ऐनवेळी मशीन चालू नसल्याचे नाटक करून दुसरी मशीन मागिवली, आणि तेही चालू नसल्याचे सांगून उपस्थितांच्या हृदयाचे गती वाढवली. मात्र त्यानंतर पोलीस प्रशासनाने आणि महसूल प्रशासनातील काही जाणकारांनी आणि प्रसिद्धी माध्यमांनी जोर उठवल्यानंतर मोजणी सुरू झाली, आणि 50 वर्षाची जी प्रतीक्षा होती. जळकोटकरांना ती प्रतीक्षा संपली, या मोजणीमुळे जळकोट मधील बहुतांश लोकांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे, आता मोजणी पूर्ण झाली हिस्से पूर्ण व्हावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यामध्ये तक्रारदारांना न्याय मिळाला असल्याची चर्चा जळकोट आणि पाटोदा परिसरात चालू आहे.