*ई-चलनच्या जाचाविरोधात वाहतूकदारांचा रणसंग्राम; आरटीओ कार्यालयाला वेढा*

 *ई-चलनच्या जाचाविरोधात वाहतूकदारांचा रणसंग्राम; आरटीओ कार्यालयाला वेढा*

*​प्रवेशद्वारावर चक्का जाम तर अधिकाऱ्यांच्या दालनात ठिय्या; प्रशासकीय कामकाज ठप्प.*

लातूर: ​सरकारच्या चुकीच्या ई-चलन प्रणालीने सामान्य वाहन मालकांचे कंबरडे मोडले असून, या अन्यायाविरोधात महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स ॲक्शन कमिटीने राज्यव्यापी आंदोलन छेडले आहे. लातूर जिल्ह्यातील वाहतूकदार संघटनांनी आज आक्रमक पवित्रा घेतला. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर शेकडो वाहने उभी करून चक्का जाम करण्यात आला, तर आक्रमक आंदोलकांनी थेट प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या दालनासमोर ठिय्या मांडून जोरदार घोषणाबाजी केली. दंडाची लूट थांबवा, अन्यथा खुर्च्या खाली करा, अशा घोषणांनी आज आरटीओ परिसर दणाणून गेला होता.

​आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ​सकाळी १० वाजल्यापासूनच शेकडो खासगी बस, टॅक्सी आणि टेम्पो मालकांनी परिवहन कार्यालयाबाहेर गर्दी करण्यास सुरुवात केली. पाहता पाहता कार्यालयाच्या मुख्य गेटवर गाड्यांचा खच पडला आणि आत येण्या-जाण्याचे सर्व मार्ग बंद झाले. संघटनेचे पदाधिकारी आणि संतप्त वाहतूकदार थेट परिवहन अधिकाऱ्यांच्या दालनात शिरले. दालनाबाहेरच त्यांनी ठिय्या दिला, ज्यामुळे अधिकाऱ्यांनाही आपल्या केबिनमधून बाहेर पडणे मुश्किल झाले होते.

​

​आंदोलकांचे नेतृत्व करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या मते:

​दंडाची सक्ती वसुली: गाड्यांचे फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट रिन्यूअल किंवा हस्तांतरण करायचे असल्यास, जुने सर्व ई-चलन भरल्याशिवाय सॉफ्टवेअर पुढे जात नाही. यामुळे मालकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.

तांत्रिक गोंधळ: अनेकदा सिग्नलवर गाडी नसताना किंवा केवळ तांत्रिक चुकीमुळे हजारो रुपयांचे दंड चुकीच्या पद्धतीने पडत आहेत. या तक्रारींकडे आरटीओ प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करण्यात आला. ​अव्वाच्या सव्वा दंड: एका लहान चुकीसाठी ५ ते १० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जात असल्याने, गाडी चालवून मिळणाऱ्या नफ्यापेक्षा दंडाची रक्कमच जास्त होत आहे.

*काळ्या फिती लावून निषेध*

​आंदोलनादरम्यान अनेक वाहन मालकांनी आपल्या वाहनांना काळ्या फिती बांधून सरकारच्या डिजिटल लुटीचा निषेध केला. आम्ही कर भरतो, विमा भरतो, मग आम्हाला गुन्हेगारांसारखी वागणूक का? असा सवाल उपस्थित केला. दोन ते तीन तास चाललेल्या या हायव्होल्टेज ड्राम्यानंतर आरटीओ प्रशासनाने आंदोलकांशी चर्चा केली. ई-चलन ही राज्यस्तरावरील ऑनलाईन प्रणाली आहे, त्यात स्थानिक स्तरावर बदल करणे कठीण आहे, असे स्पष्टीकरण अधिकाऱ्यांनी दिले. मात्र, आंदोलक आपल्या मागणीवर ठाम होते. जोपर्यंत चुकीचे दंड रद्द करण्याबाबत लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत कार्यालय सोडून न जाण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला होता.

मागण्यांचे निवेदन सादर:

विनाकारण पडलेले आणि तांत्रिक त्रुटी असलेले ई-चलन त्वरित रद्द करावेत.

दंडाची रक्कम भरण्यासाठी हप्ते पाडून द्यावेत किंवा रकमेत सवलत द्यावी.

थकीत दंड असल्यामुळे परमिट किंवा पासिंग अडवू नये.

आता चेंडू सरकारच्या आणि परिवहन विभागाच्या कोर्टात असून, हे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या आंदोलनामुळे आरटीओमधील कामासाठी आलेल्या सामान्य नागरिकांचे मात्र प्रचंड हाल झाले. आंदोलनात लातूर जिल्हा ट्रॅव्हल्स असोसिएशन, लातूर जिल्हा युवा मोटार मालक संघ, लोकनायक मोटार चालक मालक संघ आणि खासगी वाहन चालक मालक मोठ्या संख्येने सहभागी होते. प्रशासनाने आंदोलनाची दखल घेत तात्काळ ई-चलन प्रणाली रद्द करावी अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा जुगलकिशोर तोष्णीवाल, संदीप पाटील, उत्तम लोंढे, खय्युम शेख, विजय केदार, विश्वास कुलकर्णी, सचिन मोटे, सुनिल देशपांडे, गोविंद दायमा, मदन केंद्रे, सोमनाथ मेदगे, इनायत सय्यद, नरेश घंटे, अमोल लोकरे यांनी दिला आहे.