उदगीर (प्रतिनिधी) अतिवृष्टीमुळे उदगीर विधानसभा मतदारसंघात फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. विशेषतः धडकनाळ, बोरगाव परिसरातील कित्येक जमिनी खरवडून गेल्या आहेत. महसूल खात्याच्या पारंपारिक पद्धतीने अशा पद्धतीने खरवडून गेलेल्या जमिनी ह्या पोट खराब आहेत, अशी नोंद करून त्या जमिनींना नुकसान भरपाई दिली जात नव्हती. मात्र या संदर्भात पहिल्यांदाच युवा नेते स्वप्निल अण्णा जाधव यांनी आवाज उठवला आणि त्याची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाने काही प्रमाणात का होत नाही, परंतु नुकसान भरपाई मंजूर केली आहे.
2023 सालच्या नियमाप्रमाणे खरडून गेलेल्या जमिनीच्या बाबतीमध्ये प्रति हेक्टर 47 हजार रुपयांची मदत कायम ठेवली आहे. यात अधिकची मदत म्हणून मनरेगातून प्रती हेक्टरी तीन लाख देणार असे सांगितले आहे, म्हणजेच ही संपूर्ण तीन लाखाची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा होणार नाही. शेतकऱ्याच्या खात्यात केवळ 47 हजार रुपये देणार आहेत. मनरेगातून हे काम करायचे म्हटल्यावर त्यासाठी वेळ लागणार हे नक्की आहे. एखाद्या शेतकऱ्याला शेतात गाळ टाकायचा असेल किंवा जमीन लेव्हलिंग करायचे असेल तर त्यासाठी अर्ज करावा लागणार, मग कामानुसार मजूर ठरणार, सरकार मजुरांना पैसे देणार आणि पुढे ते काम पूर्ण होणार. अशा रीतीने शेतकऱ्यांच्या शेतातली काम कधी पूर्ण होणार ? हे कळायला मार्ग नाही. मात्र काही प्रमाणात तरी शेतकऱ्यांना मदत मिळते आहे. तीही केवळ स्वप्निल अण्णा जाधव यांच्या वैचारिक प्रगल्भतेतून केलेल्या मागणीची दखल म्हणून त्याबद्दल स्वप्निल अण्णा जाधव युवा मंचच्या वतीने अभिनंदन करण्यात आले आहे. अशी माहिती मंचचे बंटी घोरपडे यांनी दिली आहे.
खरवडून गेलेल्या जमिनी बाबतीत पोट खराब नोंदी रद्द केल्याबद्दल जरी समाधान व्यक्त केले जात असेल तरीही, इतर शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या संदर्भात प्रती हेक्टरी 50 हजार रुपये मागणी केलेली असताना केवळ अठरा हजार पाचशे रुपयांची मदत ही अत्यंत कमी आहे. साधारणतः प्रत्येक शेतकऱ्याचा प्रतिहेक्टरी खर्च काढला तर 60 ते 62 हजार रुपये खर्च येतो. पूर्ण खर्च देणे सरकारला शक्य नाही असे म्हटले तरीही केवळ साडेअठरा हजार नुकसान भरपाई म्हणजे झालेल्या नुकसानीच्या 30% एवढीच भरपाई आहे. जर आपण गुंठेवारी मध्ये पाहिले तर एका गुंठ्याला सरासरी कोरडवाहू जमिनीला 85 रुपये प्रति गुंठा मिळत होती, त्याला आता ती वाढवून 185 रुपये मिळणार आहे. पण एका गुंठ्यामध्ये पीक घेण्यासाठी चा खर्च मात्र सव्वा सहाशे ते साडेसहाशे रुपये आहे. त्यामुळे सरकारने पुनर्विचार करून शेतकऱ्यांना मदत करावी. अशी मागणी बंटी घोरपडे यांनी केली आहे.
Post a Comment
0 Comments